ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਨਪੁੰਸਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਡਾਇਰੀ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ 2019 ‘ਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੇਤੀ ਹੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਵੀਡੀਓ
ਡੇਰੇ ‘ਚ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਨਪੁੰਸਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਆਸ਼ਰਮ ‘ਚ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਨਸਲੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਇਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਅਜੀਬ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਲੰਬੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
16 ਫਰਵਰੀ, 2019 ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡਾਇਰੀ ਦੀ ਕਾਪੀ ਅਤੇ ਕੇਸ ਦੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ।