ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੋਧ ਚੰਦਰ ਬਾਲੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 2023 ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 249-ਯੂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 7 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੋਧ ਚੰਦਰ ਬਾਲੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 2023 ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 249-ਯੂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ-7 ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਵੀਂਆਂ ਨਵੀਂਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੌਸਲਾਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਯੂਟਿਊਬ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਹੌਸਲੇ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧਲਾਇਕ ਕੁਮੈਂਟ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਵੀਡੀਓ ਜਰੂਰ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਚ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਸਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤਾਜਾ ਖ਼ਬਰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਪੇਜ ਨੂੰ ਲਾਇਕ ਤੇ ਫੋਲੋ ਜਰੂਰ ਕਰੋ
